GST टैक्सपेयर्स को राहत, GST माफ करने की योजना की अंतिम तारीख बढ़ी ।

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को GST माफ (GST Amnesty) करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दीया है। पहले यह तारीख 31 अगस्त थी। इस योजना के तहत करदाताओं (Taxpayers) को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा।

मई महीने में माफी योजना लाने का फैसला हुआ था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने मई में लंबित रिटर्न के लिए टैक्सपेयर्स को late fees में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं।

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टैक्स लायबिलिटी नहीं होने पर लेट फीस 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित हुआ । जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए GSTR - 3B दाखिल ना करने पर उन टैक्सपेयर्स की खातिर लेट फीस 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन जिन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। वहीं टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों के लिए, अधिकतम 1,000 रुपये प्रति रिटर्न लेट फी लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, लेट फीस माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है।

LATE FEE AND INTEREST ON GST RETURN.

 

            Late Fees under GST

As per the GST laws, late fee is an amount charged for delay in filing the GST returns. A prescribed late fees will be charged for each day of delay, when a GST registered business misses filing GST returns within the prescribed due dates.. 

The late fee should be paid in cash and the taxpayer cannot use the Input Tax Credit (ITC) available in electronic credit ledger for payment of late fee.

The late fee is also applicable for the delay in filing nil returns. For example:- one has to pay a late fee even though there are no sales or purchases and no GST liability to declare in the GSTR-3B.

The late fee will depend upon the number of days of delay from the due date. GST return in GSTR-3B is filed on 23rd January 2021, 3 days after the prescribed due date i.e 20th January 2021. The late fees will be calculated for three days and it should be deposited in cash. 

However, currently, the GST portal is aligned to charge a late fee only on returns GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6, GSTR-8, GSTR-7 and GSTR-9 only.

Amount of Late fees applicable

Maximum late fee rationalised from June 2021 or quarter ending June 2021

As per the 43rd GST council meeting, maximum late fee is reduced to the following amounts based on type of return and turnover slab, notified via the CGST notifications 19/2021, 20/2021 dated 1st June 2021 for GSTR-3B and GSTR-1. 

• In case of nil GSTR-1 and GSTR-3B filing, the maximum late fee charged shall be capped at Rs.500 per return (i.e Rs. 250 each for CGST & SGST).
• In GSTR-1 and GSTR-3B other than nil filing, maximum late fee is fixed based on annual turnover slab, as follows:
  • If the annual turnover in the previous financial year is upto Rs.1.5 crore then the late fee of maximum Rs 2,000 per return can only be charged (i.e Rs.1000 each for CGST and SGST).
  • If the turnover ranges between Rs.1.5 crore and Rs.5 crore then the maximum late fee of Rs.5,000 per return can only be charged  (i.e Rs. 2500 each for CGST and SGST).
  • If the turnover is more than Rs.5 crore then late fee of maximum Rs.10,000 (i.e Rs. 5000/- per CGST and SGST) can be charged.

Additionally, the late fee has been rationalized for delayed filing of GSTR-4 from F.Y 2021-22, via the CGST notification 21/2021 dated 1st June 2021. The maximum late fee will be restricted to Rs.500/- per return for nil filing and Rs. 2000/- for other than nil filing.

According to CGST notification 22/2021 dated 1st June 2021, the late fee chargeable for GSTR-7 i.e TDS filing under GST shall be of maximum Rs. 2,000 while late fee per day charged is reduced from Rs.200 to Rs.50 per day of delay, per act, per return.

Late fee computation for GSTR-3B and GSTR-1

• As per the GST Acts, for intrastate supplies, the late fee should be paid under both the CGST and SGST Act as follows:

Name of the Act	Late fees for every day of delay
Central Goods and Services Act, 2017	Rs 25*
Respective State Goods and Services Act, 2017 (or) Union territory Goods and Services Act, 2017	Rs 25*
Total late fees to be paid per day	Rs 50*
The law has fixed a maximum late fees of Rs 10,000 up to May 2021. This means that in any case, the maximum late fees that can be charged by the Government is Rs 5,000 each return being filed under each Act. However, the maximum late fee has been rationalised from the June 2021 return period onwards, as given in the above section.

• The Nil return filers must pay the below mentioned late fee:

Name of the Act	Late fees for every day of delay
CGST Act	Rs 10*
SGST Act	Rs 10*
Total late fees to be paid per day	Rs 20*
The maximum late fee has been rationalised for GSTR-1 and GSTR-3B from the June 2021 return period onwards, given in the above section.

For example, a Taxpayer has filed GSTR-3B for the month of December 2020 on 23rd January 2021, where actual due date was 20th Jan 2021.

Amount of late fees to be paid would be Rs.150 (Rs. 50 per day for 3 days). The late fee would be Rs.75 under CGST and Rs.75 under SGST.

If the above return was a return with ‘Nil’ tax liability then late fees would be Rs. 60 (20 per day  3 days). The late fee would be Rs.30 under CGST and Rs.30 under SGST.

* The original late fees used to be Rs.100 per day under each CGST Act and SGST Act. Also, the original late fee for Nil return filers used to be Rs.25 per day under each CGST Act and SGST Act. However, CBIC has notified reduced late fees to provide relief for businesses having difficulties in GST return filing.

For GST annual returns (GSTR-9)

Name of the Act	Late fees for every day of delay
Central Goods and Services Act, 2017	Rs 100*
Respective State Goods and Services Act, 2017 (or) Union territory Goods and Services Act, 2017	Rs 100*
Total Late fees to be paid	Rs 200*
The law has fixed a maximum late fees of an amount calculated at 0.25% of the Turnover for the financial year.

Up-to-date List of late fee notifications

Following are the changes that have been made on the applicability of the late fees:

GSTR-1

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
June 2021 for monthly filers and quarter of June 2021 for QRMP taxpayers	Maximum late fee is reduced. For nil filers, it is fixed at Rs.500 per return. For the rest, it is fixed as per turnover slabs, explained in the above section.	20/2021
Months March 2020 – June 2020 and Quarter ending 31st March 2020 and 30th June 2020	Waived off completely if filed before the specified dates of July-August 2020.	53/2020
Months March 2020 – April 2020 and Quarter ending 31st March 2020	Waived off completely if filed before the specified dates of June-July 2020.	33/2020
July 2017 – November 2019	Waived off completely if filed between the period from 19th Dec. 2019 to 10th Jan. 2020.	74/2019
July 2019	Waived off completely for taxpayers in certain districts of the flood-affected States and all districts of J&K	41/2019
July 2017 – September 2018	Waived off completely**	75/2018
July 2017 onwards	Reduced Late fee**	4/2018

GSTR-3B

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
For June 2021 in case of monthly filers and quarter of June 2021 for QRMP taxpayers	Maximum late fee is reduced. For nil filers, it is fixed at Rs.500 per return. For the rest, it is fixed as per turnover slabs, explained in the above section.	19/2021
From July 2017 to April 2021	Conditional waiver of late fee for delay in filing GSTR-3B, If now filed between 1st June to 31st August 2021 with maximum late fee charged at Rs.500 per act per return.	19/2021
For monthly filers: March and April 2021For quarterly filers: Jan-Mar 2021	Conditional waiver of late fee for delay in filing GSTR-3BFor turnover more than Rs.5 crore- No late fee for 15 days of delay For turnover up to Rs.5 crore- No late fee for 30 days of delay	09/2021
For turnover more than Rs 5 crore. May 2020 – July 2020 For turnover equal to or less than Rs 5 crore February 2020 – July 2020	The maximum late fee to be capped at Rs 500 per return filed after the dates given in notification 52/2020 but before 30th September 2020, whereas nil return to not be charged any late fee.	57/2020
1. For turnover more than Rs 5 crore (February 2020 – April 2020) 2. For turnover equal to or less than Rs 5 crore (February 2020 – July 2020) 3. Pending for months July 2017 – January 2020	1. & 2. Waived off completely if the filed before the staggered Specified dates of June-September 2020. 3. The maximum late fee to be capped at Rs 500 per return filed between 1st July 2020 and 30th September 2020, whereas Nil return attracts no late fee.	52/2020
February 2020 – April 2020	Waived off completely if the filed before the staggered Specified date of June-July 2020.	32/2020
October 2018 onwards	Reduced Late fee**	76/2018
July 2017 -September 2018	Reduced Late fee** If filed beyond 31st Mar 2019	76/2018
July 2017 -September 2018	Waived off completely** If filed between 22nd Dec 2018 to 31st Mar 2019	76/2018
October 2017 only	Waived off completely** For GSTR-3B submission made but not filed due to a technical glitch	41/2018
October 2017-April 2018 GSTR-3B was yet to be filed by those who submitted TRAN-1 on the GST portal, but could not file it by 27th Dec 2017.	Waived off completely** Condition to be satisfied: Such registered persons have filed the declaration in TRAN-1 on or before the 10th May 2018 and the return in GSTR-3B for each of such months, on or before the 31st May 2018	22/2018
October 2017 onwards	Reduced Late fee** Condition to be satisfied:- If the date of filing was before 22nd December 2018.	64/2017
July 2017 -September 2017	Waived off completely** Condition to be satisfied: If the date of filing was before 22nd December 2018	28/2017 and 50/2017

GSTR-4 (Annual)

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
FY 2021-22 onwards	Maximum late fee that can be charged will be restricted to Rs.500 per return for nil filing and Rs. 2,000 for other than nil filing.	21/2021
For FY 2019-20 for those filing GSTR-4 from UT of Ladakh	The late fee is waived if return is filed between 1st November 2020 and 31st December 2020	93/2020

GSTR-4 (Quarterly)

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
Quarters from July 2017 to March 2020	Maximum late fee is restricted to Rs.500 per return if the return is filed between 22nd September 2020 and 31st October 2020.	67/2020
July 2017 -September 2018	Reduced Late fee** If filed beyond 31st Mar 2019	77/2018
July 2017 -September 2018	Waived off completely** If filed between 22nd Dec 2018 to 31st Mar 2019	77/2018
October 2017 to December 2017	Waived off completely** GSTR-4 filed within due date, but late fee erroneously levied on GST portal	41/2018
July 2017 onwards	Reduced Late fee**	73/2017

GSTR-5

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
July 2017 onwards	Reduced Late fee**	5/2018

GSTR-5A

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
Returns for July 2017 onwards filed on or after 7th Mar 2018	Full Late fee applicable^	13/2018
July 2017 onwards	Reduced Late fee**	5/2018

GSTR-6

Applicable Return Period/s	Applicability of Late fee	Link to Notification
July 2019	Waived off completely for for taxpayers in certain districts of the flood-affected States and all districts of J&K	41/2019
For any tax period prior to January 2018	Completely waived off**	41/2018
July 2017 onwards	Reduced Late fee** No late fees for the delay in filing a Nil return	7/2018

Note: Rest of the returns like GSTR-7, GSTR-8, GSTR-5A or GSTR-9 will have late fees applicable to them as per the Act at normal fee. 

** If paid before the waiver, this amount will be credited into the electronic cash ledger for use, to pay against the tax liability. 

^ The previous notification 6/2018 was cancelled prospectively.

How to deposit Late fees with Government

Amount of Late fee applicable will automatically be calculated by the GST portal while submitting the GST returns.

The Late fee is paid in cash separately for CGST, and SGST in separate electronic cash ledgers. GST return cannot be filed without the payment of the Late fee.

Late fee for the month includes previous month’s late fee charged due to delay in filing of the return. Also, non-payment or late payment of GST attracts Interest.

Interest under GST & Calculation

Interest is applicable on late payment of GST liability on the net tax liability after reducing the input tax credit claims. The interest has to be paid by every taxpayer who:

• Makes a delayed GST payment i.e. pays CGST, SGST or IGST after the due date.
• Claims excess input tax credit
• Reduces excess output tax liability

If GST is not paid within the due dates of filing return Interest at following rates has to be paid:

Particulars	Interest
Tax paid after due date*	18% p.a.
Excess ITC Claimed or excess reduction in Output Tax	24% p.a.

पहली बार इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर रहे है तो ध्यान में रखे कुछ बातें।

अधूरी ITR या गलत जानकारी के कारण आपका ITR अमान्य माना जा सकता है, या लेट जमा करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह जरूरी है कि आपसे ITR फॉर्म भरने के लिए मांगी गई आय और अन्य जानकारी के बारे में पूरी  जानकारी के साथ तय समय सीमा पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। अपूर्ण ITR या गलत जानकारी के कारण आपका आईटीआर अमान्य माना जा सकता है, या लेट जमा करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।

1)ITR फॉर्म का सेलेक्‍शन:-

सटीक फाइलिंग के लिए टैक्‍सपेयर्स की आवासीय स्थिति और विभिन्न सोर्सेज से अर्जित की गई इनकम के आधार पर आईटीआर फॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है। यदि टैक्‍सपेयर्स गलत टैक्‍स रिटर्न फॉर्म का उपयोग करता है, तो उनके रिटर्न को प्रोसेस्‍ड नहीं किया जाएगा और उन्हें टैक्‍स डिपार्टमेंट से नोटिस प्राप्त हो सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट ने बदले हुए आईटीआर फॉर्म को पहले ही नोटिफाई कर दिया है। इस साल आईटीआर 1 फॉर्म उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा जिसने धारा 194N के तहत कैश निकालने के लिए TDS का भुगतान किया था। जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP) पर टैक्‍स टाल दिया है, वे भी आईटीआर 1 फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले सही फॉर्म का चुनाव करें।

2) नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन:-

मौजूदा फ‍िस्‍कल ईयर एक नई रियायती कर व्यवस्था शुरू की गई है। अब, करदाताओं को कर रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करने का अवसर मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत, एक व्यक्ति को रियायती दरों पर कर का भुगतान करना होगा यदि वे सभी टैक्‍स छूट, कटौती और छूट को छोड़ देते हैं। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं और नियोक्ता को बताए गए ऑप्‍शन को बदलना चाहते हैं। व्यापार मालिकों के लिए कर व्यवस्था चुनना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इसे केवल एक बार ही कर सकते हैं। एक बार जब वे अपनी कर व्यवस्था चुन लेते हैं, तो इसे हर साल नहीं बदला जा सकता है।

3).प्रीफिल्ड आईटीआर फॉर्म:-

टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021 के लिए प्री-फिलिंग टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए JSON नाम की एक नई व्‍यवस्‍था पेश की है। फिलहाल सिर्फ टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1, 2 और 4 ही जारी किए गए हैं। ये फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल से डाटा इंपोर्ट और प्री-फिल कर सकते हैं। पहले से भरे गए डाटा में पर्सनल डिटेल्‍स, सैलरी से आय, डिविडेंड से आय, इंट्रेस्ट से आय, कैपिटल लाभ पर फॉर्म 26AS में उपलब्ध सभी जानकारी शामिल हैं। इससे टैक्‍सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने में आसानी होगी, क्योंकि अधिकांश आवश्यक विवरण पहले से ही उसमें भरे रहते है। 

आपको फॉर्म में पहले से भरी गई जानकारी को सत्यापित करने और टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की गई आय को जोड़ने की जरुरत है। हालांकि, अगर जानकारी गलत है, तो तिमाही TDS रिटर्न/अन्य फाइलिंग में डेटा को सही करने के लिए बैंक/आय के भुगतानकर्ता आदि से संपर्क करें ताकि सटीक जानकारी परिणामस्वरूप आपके फॉर्म नंबर 26AS में दिखाई दे।

4).प्‍लानिंग :-

अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए बैठने से पहले, आपको आय की किसी भी गलत रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग से बचने के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रोसेस के लिए आवश्यक सभी जानकारी और दस्तावेजों का मिलान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि पीपीएफ जैसी छूट वाली इनकम सहित आय के सभी सोर्स टैक्स रिटर्न में विधिवत रूप से बताए गए हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS में बताए गए डाटा के साथ आय के सभी सोर्स का मिलान करें।

फॉर्म 26AS के साथ सोर्स पर टैक्‍स कटौती (टीडीएस), एडवांस टैक्‍स और सेल्‍स असेसमेंट टैक्‍स सहित प्रीपेड टैक्‍सेस को वेरिफाई करें। इसमें किसी भी कमी को या तो इंप्‍लॉयर (वेतन आय के मामले में) या अन्य भुगतानकर्ताओं (अन्य आय के मामले में) या बैंकों (अग्रिम कर/स्व-मूल्यांकन कर भुगतान के लिए) को आवश्यक सुधार के लिए नोटिफाइड किया जाना चाहिए, जो कि बिना रुकावट के आवश्यक है।

5).बैलेंस टैक्स का भुगतान:-

किसी भी त्रुटि से बचने के लिए, अपनी टैक्‍स लायबिलिटी एडवांस असेसमेंट करें और तय डेट के अंदर आवश्यक कर भुगतान करें। यह आपको विलंबित कर भुगतान पर लागू ब्याज से बचने में मदद करेगा। एक बार जब आप अपनी कुल टैक्‍सेबल इनकम, सभी सोर्स से होने वाली इनकम और अधिनियम के चैप्‍टर VI-A के तहत उपलब्ध आवश्यक कटौती का दावा कर लेते हैं, तो कुल कर देयता की गणना के लिए लागू टैक्‍स रेट्स को लागू करें।

प्रीपेड करों के क्रेडिट का दावा करने के बाद टैक्स रिटर्न पर देय किसी भी कर का भुगतान आईटीआर दाखिल करने से पहले लागू ब्याज सहित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा सेल्‍फ असेसमेंट टैक्‍स 1 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे 31 जुलाई 2021 से पहले भुगतान किया जाना चाहिए ताकि अतिरिक्त ब्याज देने से बचा जा सके, भले ही टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई हो।

6).आईटीआर के लिए आवश्यक अनेक संपत्तियों और वित्तीय निवेश के डॉक्‍युमेंट्स:-

1)सभी भारतीय बैंक अकाउंट्स का स्‍पेसिफाइड डिटेल्‍स।

अनलिस्टिड इक्विटी शेयरों का स्‍पेसिफाइड डिटेल्‍स।

भारतीय या विदेशी कंपनियों में धारित निदेशक पद का विवरण।

2)शेड्यूल संपत्ति और देनदारियां : स्‍पेसिफाइड का विवरण [(जैसे भूमि, भवन, चल संपत्ति, आदि), वित्तीय संपत्ति (बैंक जमा, शेयर और प्रतिभूतियां, नकदी में हाथ, आदि)] और संबंधित देनदारियों का खुलासा किया जाना है। ऐसे मामले में किसी व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक होना जरूरी है।

3).टैक्‍सेबल ब्रैकेट से नीचे की इनकम होने पर भी आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।

4). फाइनेंस (संख्या 2) अधिनियम, 2019 उन चुनिंदा व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ स्‍पेसि‍फाइड क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, भले ही ऐसे व्यक्तियों की आय टैक्‍सेबल ब्रैकेट में ना हो। अगर आपने एक लाख से ज्‍यादा का बिजली बिलों का भुगतान किया हो। एक या एक से अधिक चालू बैंक खातों में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि की हो। अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हो। ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।

7).नौकरी बदलने पर:-

• यदि किसी टैक्‍सपेयर्स ने अपेक्षित वेतन, पिछले नियोक्ता से वर्तमान नियोक्ता को अर्जित आय का विवरण प्रस्तुत किया है, तो वर्तमान नियोक्ता आधार पर एक FORM16 और 12BA जारी किया जा सकता है जिसे ITR दाखिल किया जा सकता है। ऐसे में टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले लागू ब्याज के साथ रिटर्न पर देने वाले एक्‍स्‍ट्रा टैक्‍स का भुगतान किया जाना चाहिए।

8).आईटीआर फाइलिंग की लास्‍ट डेट मिस होने पर:-

यदि कोई टैक्‍सपेयर्स कई कारणों जैसे कि प्रासंगिक दस्तावेजों / सूचनाओं की अनुपलब्धता, समय की कमी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, आदि के कारण नियत तारीख तक आईटीआर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो इसके तहत विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। आयकर अधिनियम जैसे लेट फाइलिंग शुल्क, शेष कर देयता पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल करना सुनिश्चित करें। 60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति को प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए तक की आय आयकर से मुक्त है। 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए, यह छूट सीमा 3 लाख रुपए है और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों (सुपर वरिष्ठ नागरिकों) के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है।